शासन की शीर्ष प्राथमिकता के 37 बिन्दुओं एवं 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति को बढ़ाये जाने पर जोर


प्याज के स्टोरेज का स्थलीय निरीक्षण एवं कोल्ड स्टोरों से किसानो का आलू उठान तत्काल करायें जाने के निर्देश


रिपोर्ट : तनवीर खान


उन्नाव, (उ0प्र0) : जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में माह अक्टूबर 2020 में शासन की शीर्ष प्राथमिकता के 37 बिन्दुओं एवं 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।


जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आयुषमान भारत, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, एन0एच0एम0 जैसी अनेक योजनाओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी से अब तक हुयी कार्य प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। खाद्य एवं भू जल संरक्षण को बढावा देने हेतु निर्देश दिये। नहरों में टेल तक पानी पहुचाने एवं शिल्ट सफाई पर निर्देश दिये गये कि उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी की एक टीम बनाकर नहर पट्रियों के कार्यों का सत्यापन कराया जाये। मनरेगा के तहत अब तक कराये गये कार्यो पर भी चर्चा की गयी। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि स्थानीय स्तर पर विद्युत कनेक्शन एवं अन्य कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करे। नई सड़कों का निर्माण/चैडीकरण एवं सुदृढी करण के कार्यो तथा सोलर, फोटोंवोल्टेªन्क सिंचाई पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना की प्रगति की समीक्षा की।


प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में किसानों को समय से क्लेम दिलाये जाने हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं खण्ड़ विकास अधिकारी को निर्देश दिये है कि टीमों का गठन कर सर्तक किया जाये कि पराली न जलायी जाये इस हेतु सभी प्रधानोें के साथ बैठक करा ली जाये। प्रत्येक ब्लाक वार गोशालाओं में पराली पहुचाये जाने हेतु विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य के अनुरूप पराली पहुचायेंगे। निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने हेतु गोवंशों को ठण्ड सें बचाव हेतु तिरपाल, टीकाकरण आदि की व्यवस्था के निर्देश दिये गये। आपरेशन कायाकल्प योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अच्छादित योजनाओं को तत्काल पूरा करने, अमृत योजना के तहत निर्धारित समय में जलापूर्ति किये जाने, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना तथा नामामि गंगे द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आधार सीडिंग एवं खाद्यान वितरण के बारे में जानकारी लेते हुये जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि प्याज के स्टोरेज का स्थलीय निरीक्षण व्यापारिक एवं मण्डी स्थलों पर समय-समय पर किया जायें। जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिये कि कोल्ड स्टोरों से किसानो का आलू उठान तत्काल करायें। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग, प्रोबेशन विभाग द्वारा चलायी जा रही छात्रवृति, पेशन, कन्या सुमंगला योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की।


जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की कुछ परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये की सम्बन्धित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्टीकरण देते हुये शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जायें।


बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य विकास अधिकारी डा0 राजेश कुमार प्रजापति, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आशुतोष कुमार, परियोजना निदेशक जनार्दन सिंह, उपायुक्त मनरेगा राजेश झा, उपायुक्त एन0आर0एल0एम प्रदीप कुमार, जिला विकास अधिकारी  मनीष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद यादव, महा प्रबन्धक जिला उद्योग सविता भारतीय, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राजदीप वर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी आदि उपस्थित थे।


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