तहसीलदार को सरकारी जमीन से बेदखली का अधिकार : हाईकोर्ट


रिपोर्ट : एडवोकेट विनीत दूबे


प्रयागराज, (उ0प्र0) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अनिल कुमार मौर्य व दो अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि कुछ लोगों के द्वारा गांवसभा की भूमि, प्लॉट नंबर 353 और 247 पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि याचिका के दस्तावेजों में लगे संलग्नकों से यह स्पष्ट नहीं होता कि याची ने उपरोक्त मामले में संबंधित विभागों व अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अन्तर्गत तहसीलदार (सहायक कलेक्टर) को सरकारी जमीन (गांवसभा) को अवैध कब्जे से मुक्त कराने तथा अतिक्रमण से हुए नुकसान का मुआवजा वसूलने का अधिकार है, साथ ही न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की एकलपीठ ने याची को निर्देश दिया कि सबसे पहले वह तहसीलदार को प्रत्यावेदन देकर सारे तथ्यों से अवगत कराएं और तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली के नियम 67 के तहत छ: महीने की समयावधि में प्रत्यावेदन का निस्तारण करें और साथ ही प्रत्यावेदन में बताए गए आरोप यदि सही पाए जाते हैं, तो एक महीने के भीतर गांवसभा की भूमि से अवैध कब्जा हटवाया जाए।


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