Mirzapur : बहुजन सशक्तिकरण संघ द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौपा गया पत्रक


रिपोर्ट : बृजेश गोंड


मिर्जापुर, (उ0प्र0) : जिला कोआर्डिनेटर दीपक रत्नाकर ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी सुशील कुमार पटेल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपते हुये बताया कि देश में प्रतिदिन अत्याचार हो रहा है और अलग-अलग घटनाएं हो रही हैं। संवैधानिक संस्थाएं एस/एसटी एक्ट व एससी, एसटी, ओबीसी  के प्रतिनिधित्व के खिलाफ साथ ही अल्पसंख्यको के साथ अन्याय हो रहा है और दबंग यह मानकर चल रहे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस सभी कार्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए। बहुजन सशक्तिकरण संघ के पदाधिकारी इसी संबंध ने आज अपनी सात सूत्रीय मांगों का पत्रक जिलाधिकारी को सौंपा।


अपने मांग पत्र में उन्होंने कहा है कि भारत में प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं और संवैधानिक संस्थायें SC/ST Act और SC/ST/OBC के प्रतिनिधित्व के खिलाफ हो रही हैं, अल्पसंख्यकों के साथ माॅब लिंचिग हो रही है और दबंगों को ऐसा लगने लगा है कि उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नही है। ऐसा लगता है कि कोरोना, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से बडी समस्या SC/ST Act और SC/ST/OBC का प्रतिनिधित्व है। इस दौरान रविकांत भास्कर, प्रशांत भास्कर, मनीष कुमार, प्रभुनाथ, मुलायम राय, बबलू, कोमल प्रसाद,आदि मौजूद रहे।


दिये गये पत्रक की मांगे :



  • प्रत्येक जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष, ग्राम प्रधान, समस्त पार्टी प्रमुख, NGO प्रमुख, लीगल ऐड, क्लीनिक, कार्यालयों, पेंशनरों, विशेष पुलिस अधिकारियों, सिविल डिफेंस, निजी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, पूजाघरों, वाहनों, अस्पतालों, स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा गाँव-गाँव, मुहल्लों में गोष्ठियां आयोजित करके नागरिकों को शिक्षित एवं प्रेरित किया जाये, होर्डिग लगवायें जायें, विधिक साक्षरता शिविर लगाये जायें ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को सर गंजा करके,चप्पलों की माला पहनाने, पिशाब पिलाने, माॅब लिंचिग, बलात्कार, हत्या करके दबंगई दिखाना और सोशल मीडिया पर ग्लोरिफाई करने जैसी घटना न हों। इस संबंध में सर्व संबधित को प्रशिक्षण /कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाये।

  • लखनऊ थाना पीजीआई के गाव बिनौरा में अनुसूचित जाति के लोगों को चप्पल पहनाकर घुमाना और फिर उन्हीं को जेल भिजवाना अत्यंत शर्मनाक है। इस पर दोषियों के विरुद्ध NSA की कार्यवाही की जाये।

  • माॅब लिंचिग, एट्रोशस रेप और एट्रोशस आगजनी, हत्या में NSA लगाया जाये।

  • संवैधानिक संस्थाओं में चाहे संविधान पीठ हो या शासन के मामले निर्णय लेने के लिए हर बाॅडी में कम से कम 1 ST, 2 SC, 5 OBC, 1सामान्य, 1अल्पसंख्यक, 1महिला सदस्य अवश्य हो। इसी तरह की गाइडलाइन सभी कार्यालयों में निर्णायक मंडल बनाने हेतु किये जाये।

  • प्रतिनिधित्व,SC/ST Act, मजदूर कल्याण 9th Schedule में रखे जायें। OBC की क्रीमी लेयर खत्म की जाये।

  • आईजेएस शुरू की जाये और यूपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की जाये।


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